मुख्यमंत्री डैशबोर्ड जिला अनुश्रवण पुस्तिका पर परिलक्षित राजस्व से सम्बन्धित श्रेणीवार जिलाधिकारी ने की समीक्षा

निष्पक जन अवलोकन। मनोज अग्रहरी। मीरजापुर। जनपद के विभिन्न 32 मदो में ए श्रेणी प्राप्त, बी0 व सी0 श्रेणी प्राप्त करने वाले अधिकारियो को माह अगस्त में प्रगति लाते हुए श्रेणी सुधार लाने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश राजस्व मुकदमों का उप जिलाधिकारी तहसीलदार करे नियमित सुनवाई-05 वर्ष से अधिक पुराने मुदकमो का प्राथमिकता पर करे निस्तारण मीरजापुर 19 अगस्त 2025- जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने कर करेत्तर/मुख्य देय/विविध देय से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर माह जुलाई में मा0 मुख्यमंत्री डैशबोर्ड जिला अनुश्रवण पुस्तिका में प्रदर्शित राजस्व से सम्बन्धित कार्यो की रैकिंग/ग्रेडिंग के अनुसार समीक्षा करते हुए माह जुलाई 2025 में रैकिंग बी0 व सी0 श्रेणी प्राप्त करने वाले विभागीय अधिकारियों व उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अगस्त माह के अवशेष दिनों में अपने-अपने विभाग के संचालित योजनाओं/वसूली कार्य में प्रगति लाते हुए श्रेणी में सुधार कराना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान जिला अनुश्रवण पुस्तिका में प्रदर्शित रैकिंग/ग्रेडिंग में विभिन्न 32 मदो/विभागो को को ए श्रेणी प्राप्त हुआ हैं। जिलाधिकारी ने ए श्रेणी प्राप्त करने वालो विभागो को निर्देशित किया कि अगले माह भी इसे बनाए रखते हुए अन्य अधिकारी भी श्रेणी में सुधार लाना सुनिश्चित करे जिन विभागो/मदो को ए श्रेणी प्राप्त हुआ है उनमें राइट आॅफ वे, उत्पन्न राजस्व बनाम लक्ष्य, लो रिस्क भवनों के मानचित्र की स्वीकृति, हाई रिस्क भवनों के मानचित्र की स्वीकृति, पेट्रोल पम्पो का सत्यापन, मुद्राकंन, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मण्डी आय, मण्डी आवक, औषधि विक्रय लाइसेंस, संकलित नमूना एवं कृत कार्यवाही औषधि, संकलित नमूना एवं कृत कार्यवाही खाद्य, एन0एफ0एस0ए0ई0पी0डी0एस0 लाभार्थी, अमृत-2, सम्पत्ति नामांतरण, आइ0एम0एस0एस0 के अनुसार प्रवर्तन कार्य, एल0ओ0आई0 के लिए आनलाइन आवेदन, लक्ष्य के सापेक्ष प्रवर्तन कार्यवाही, कृषि भूमि से गैर कृषि, अधिवास प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, ई खसरा रबी, ई खसरा जायद, एकीकृत आपदा राहत प्रबंधन, एंटी भू माफिया, जामि प्रमाण पत्र, धारा-89, निविर्वाद उत्तराधिकार, भूलेख, साल्वेंसी सर्टिफिकेट, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, भूतपूर्व सैनिक के परियच हेतु आनलाइन सेवाएं, तथा सरकारी गैर कर राजस्व समेकित मदो में ए श्रेणी प्राप्त कर उपलब्धी हासिल की हैं। जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग, औद्योगकि विभाग, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग टेबलेट वितरण, खनिज, परिवहन को राजस्व वसूली के लक्ष्य को बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने वादो के निस्तारण की समीक्षा में धारा-116, धारा-24, धारा-34 तथा 05 वर्ष से अधिक लम्बित मुकदमो को प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 अजय कुमार सिंह, भू0/रा0 देवेन्द्र प्रताप सिंह, नगर मजिस्ट्रेट विनीत उपाध्याय, संयुक्त मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी लालगंज महेन्द्र सिंह, उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चन्द्र, मड़िहान अविनाश कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।