गोरखपुर में राष्ट्रीय सहारा व राष्ट्रीय सहारा टीवी के पत्रकारों-कर्मचारियों को बड़ी जीत, उप श्रमायुक्त ने बकाया भुगतान के लिए आरसी जारी

विभव पाठक /ब्यूरो चीफ

निष्पक्ष जन अवलोकन 

गोरखपुर।

राष्ट्रीय सहारा और राष्ट्रीय सहारा टीवी से जुड़े पत्रकारों व कर्मचारियों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से बकाया वेतन, एरियर और अन्य देयकों के भुगतान को लेकर संघर्ष कर रहे कर्मचारियों के पक्ष में उप श्रमायुक्त गोरखपुर शक्ति सेन मौर्य ने अहम फैसला सुनाया है। उप श्रमायुक्त ने कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर दिया है, जिससे अब बकाया धनराशि की वसूली कर भुगतान कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सहारा समूह के पत्रकार और कर्मचारी बीते कई वर्षों से वेतन संकट से जूझ रहे थे। समय-समय पर प्रबंधन से मांग उठाने के बावजूद न तो बकाया वेतन का भुगतान हुआ और न ही कोई ठोस समाधान सामने आया। आर्थिक तंगी के चलते कई कर्मचारियों और उनके परिवारों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों ने कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखा।

प्रबंधन स्तर से संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद कर्मचारियों ने श्रम विभाग का रुख किया। विधिक प्रक्रिया के तहत उप श्रमायुक्त कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कर्मचारियों ने अपने बकाया वेतन, एरियर और अन्य देय लाभों का विवरण सौंपा। सुनवाई के दौरान उपस्थिति रजिस्टर, नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिससे बकाया भुगतान से जुड़ा पूरा मामला स्पष्ट हो सका।

उप श्रमायुक्त शक्ति सेन मौर्य ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी पक्षों की सुनवाई की और श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया। नियमों के अनुसार कार्रवाई करते हुए उन्होंने बकाया भुगतान के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया। आरसी जारी होने के बाद अब संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत बकाया धनराशि की वसूली की जाएगी और कर्मचारियों को भुगतान कराया जाएगा।

इस फैसले के बाद राष्ट्रीय सहारा और राष्ट्रीय सहारा टीवी के पत्रकारों व कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई स्थानों पर कर्मचारियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की और श्रम विभाग के इस निर्णय का स्वागत किया। कर्मचारियों का कहना है कि यह फैसला न केवल उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा, बल्कि मीडिया संस्थानों में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के लिए भी एक मजबूत मिसाल बनेगा।

पत्रकारों और कर्मचारियों ने उप श्रमायुक्त शक्ति सेन मौर्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निष्पक्ष, संवेदनशील और कानूनसम्मत कार्रवाई से उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब जल्द ही बकाया राशि का भुगतान होगा, जिससे उनके परिवारों को भी राहत मिलेगी। कर्मचारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वे संगठित रहेंगे और कानूनी रास्ते से संघर्ष करते रहेंगे।

कुल मिलाकर, उप श्रमायुक्त द्वारा लिया गया यह फैसला गोरखपुर ही नहीं, बल्कि प्रदेश भर में मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों और कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संदेश माना जा रहा है कि कानून के दायरे में रहकर किए गए संघर्ष का परिणाम न्याय के रूप में सामने आता है।