किसानों की अधिग्रहीत भूमि की अधिसूचना निरस्त न करने पर ग्राम पंचायत सदस्य संघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

निष्पक्ष जन अवलोकन। योगेश जायसवाल।

 लखनऊ। उप मंडी समिति बनाने के लिए किसानों की अधिग्रहीत की गई कृषि योग्य भूमि की अधिसूचना निरस्त न करने पर ग्राम पंचायत सदस्य संघ ने मंडी निदेशक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मालूम हो कि शासन द्वारा जनपद बाराबंकी के ग्राम फतेहपुर के किसानों की कृषि योग्य भूमि को उप मंडी स्थल के निर्माण हेतु शासन द्वारा 2004 में अधिग्रहीत कर लिया था। जबकि उक्त अधिग्रहीत भूमि पर किसान आज भी काबिज दखील हैं व कृषि कार्य भी कर रहे हैं तथा उक्त अधिग्रहण के सापेक्ष अधिग्रहीत भूमि के खातेदारों द्वारा कोई मुआवजा धनराशि भी प्राप्त नही की थी। किसानों के जबरदस्त विरोध के चलते किसान हितैषी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगभग एक वर्ष पूर्व ही मंडी स्थल फतेहपुर के निर्माण हेतु प्रशासन द्वारा गाटा संख्या 1791 ख (मि0) रकबा 1.3090 हे0 व गाटा संख्या 1791 ग (मि0) रकबा 0.2500 हे0 स्थित ग्राम फतेहपुर खास जनपद बाराबंकी को निःशुल्क सरकारी भूमि का आवंटन कर भूमि दर्ज खतौनी हो गई थी। उप मंडी सरकारी भूमि पर बनाये जाने के कारण समस्त किसानों ने कृषि योग्य भूमि को उनके नाम दर्ज खतौनी करने के लिए जनवरी 25 में सचिव/सभापति, कृषि उत्पादन मंडी परिषद/उप मंडी स्थल फतेहपुर, बाराबंकी को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए समस्त प्रपत्र भेज दिये थे। किसानों के पत्रों पर कार्यवाही करते हुए फतेहपुर, बाराबंकी के सचिव/सभापति, कृषि उत्पादन मंडी परिषद/उप मंडी स्थल ने जनवरी 25 में ही उप निदेशक, मंडी परिषद, अयोध्या को उप मंडी स्थल फतेहपुर, के लिए अधिग्रहीत भूमि की अधिसूचना निरस्त करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने के लिए पत्र भेज दिया था। फतेहपुर, बाराबंकी के सचिव/सभापति, कृषि उत्पादन मंडी परिषद/उप मंडी स्थल के  अग्रसारित पत्र पर उप निदेशक, मंडी परिषद, उ0 प्र0, अयोध्या ने कार्यवाही करते हुए  28 फरवरी 25 को निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उ0 प्र0 को उप मंडी स्थल फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के लिए अधिग्रहीत भूमि की अधिसूचना निरस्त करने की अग्रेतर कार्यवाही हेतु पत्र भेज दिया। किन्तु लगभग पांच माह बीतने के बाद भी निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उ0 प्र0 ने किसानों के उपरोक्त गम्भीर प्रकरण में सरकार की मंशा के विपरीत कार्य करते हुए अब तक अधिसूचना निरस्त करने का प्रस्ताव लम्बित रखा है। लगभग  18 वर्षों  की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी मंडी निदेशक द्वारा किसानों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। किसानों की अधिग्रहीत कृषि योग्य भूमि की अधिसूचना न निरस्त  किए जाने से किसानों के साथ किए जा रहे मानसिक उत्पीड़न के विरोध में ग्राम पंचायत सदस्य संघ ने मंडी निदेशक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्राम पंचायत सदस्य संघ के प्रदेश महासचिव नीरज शर्मा ने उत्तर प्रदेश के किसान हितैषी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शीघ्र से शीघ्र उप मंडी स्थल फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के लिए अधिग्रहीत भूमि की अधिसूचना निरस्त करने का आदेश पारित करने का निर्देश जारी करने की माँग की है, जिससे कि प्रभावित समस्त किसानों का मानसिक उत्पीड़न रोका जा सके।