विकसित भारत -जी राम जी’’ देश के ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है-मा0 प्रभारी मंत्री

निष्पक्ष जन अवलोकन।

अनिल तिवारी।

भदोही 09 जनवरी, 2026ः- नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री तथा जनपद भदोही के प्रभारी मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत-जी राम जी कार्यक्रम के जागरूकता हेतु प्रेसवार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मा0 सांसद डॉ0 विनोद बिन्द, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरूद्ध त्रिपाठी, मा0 जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, मा0 पूर्व विधायक रवीन्द्रनाथ त्रिपाठी, सहित जिलाधिकारी शैलेष कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोबिन्द शुक्ल, अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेन्द्र मौर्य, उपायुक्त राजाराम,अन्य जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में मीडिया बन्धु उपस्थित रहे। मा0 मंत्रीजी ने बताया कि संसद द्वारा हाल ही में पारित ‘‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गांरटी मिशन ग्रामीणः वीबी-जी राम जी अधिनियम’’ देश के ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। अब संशोधित नये स्वरूप में ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास, आजीविका, समाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और मजबूत होगा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री तथा जनपद भदोही के प्रभारी मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के बारे में संशोधित नवीन जानकारियों को बताया कि अब इसमें 125 दिन ग्रामीण रोजागर की नयी गारण्टी, कृषि-मजदूरी समन्वय, राज्य सरकार के अनुसार अधिक से अधिक 60 दिन कार्य नहीं चलेगा कृषि सहयोग, बेरोजगारी भत्ते के लिए बेहतर प्रावधान, समय पर मजदूरी का भुगतान और देरी होने पर मुवाआजा, तकनीक के जरिए सशक्तिकरण करना, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, मोबाइल आधारित निरगारी, स्थानिक प्रौद्योगिकी सक्षम आयोजन, रियल, टाइम डैशबोर्ड, ए आई आधारित विश्लेषण, नागरिक सहभागिता प्लेटफाम, इस अधिनियम के तहत गांव के सभी कार्य विकसित भारत राष्ट्रीय अवसंरचना स्टैक पर आधरित, ग्राम सभा द्वारा विकसित ग्राम पंचायत योजना, विकसित भारत पंचायत योजना में सभी योजनाओं का तालमेल किया जायेगा। कार्य की चार प्रमुख श्रेणीयां है, जल सुरक्षा और संरक्षण कार्य फोकस के कार्य, जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, सिंचाई, वाटरशेड विकास, जल-सोतो को पुनर्जीवन, वनीकरण, ग्रामीण अवसंरचना से जुडे कार्य-पुशपालन, मत्स्य पालन, सर्कुलर इकोनामी मॉडल से जुड़ी उत्पादक परिसम्पतियों, कौशल विकास, बाजार भण्डारण, आजीविका संवर्धन के कार्य, जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले कार्य, ये चारो क्षेत्र मिलकर विकस, सशक्तिकरण कन्वर्जेन्स और स्थायी आजीविका का आधार बनेंगे। विभागों का एकीकरण और पारदर्शिताः इस अधिनियम के तहत गाँव के सभी कार्य विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर एकत्रित होंगे। इससे दोहराव बंद होगा, विभागों के बीच तालमेल बढ़ेगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। कृषि-मजदूरी समन्वयः इस अधिनियम में, राज्य सरकार द्वारा बुवाई एवं कटाई संबंधी मुख्य कृषि संबंधी गतिविधियों हेतु कुल मिलाकर 60 दिनों की अवधि निर्धारित करने का प्रावधान है। इस दौरान इस अधिनियम के तहत कार्यों का क्रियान्वयन नहीं होगा, जिससे कृषि कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो सके। इस नए अधिनियम के बारे में जानकारी केवल सरकारी स्रोतों से प्राप्त की जाए तथा इस संबंध में आवश्यकतानुसार सूचना पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। मनरेगा के तहत जो काम अभी चल रहे हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोई भी काम रुकेगा नहीं, सब पहले की तरह पूरे होंगे। आगे वीबी-जी राम जी लागू होने के बाद, इसके हिसाब से नए काम शुरू हो जाएंगे। मतलब, काम में रुकावट नहीं-बल्कि ज्यादा मौके मिलेंगे। गाँव का विकास और तेज़ी से आगे बढ़ेगा।। विकसित भारत-जी राम जी कानून पूरी तरह लागू होने पर आपको न केवल 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, बल्कि अधिनियम के लागू होने पर नई बढ़ी हुई मजदूरी दरों का भी लाभ प्राप्त होगा ।