एस.आई.आर. फार्म भरने में हो रही मनमानी पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी

निष्पक्ष जन अवलोकन।

 दिव्यांश प्रताप सिंह।

फ़तेहपुर । मोहम्मदपुर गौती, हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर गौती में विशेष गहन पुनरीक्षण (S.I.R.) मतदाता सूची फार्म भरने के कार्य को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बी.एल.ओ. (BLO) अपने कार्यक्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूची अपडेट करने के बजाय प्राथमिक विद्यालयों में कैंप लगाकर या कुछ विशेष लोगों के घरों में बैठकर फार्म भरवा रहे हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक बी.एल.ओ. को अपने क्षेत्र के हर मतदाता के घर जाकर डोर-टू-डोर सत्यापन करना आवश्यक है। बावजूद इसके, कई स्थानों पर बी.एल.ओ. इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे बड़ी ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि मोहल्लों में जानकारी न पहुंचने के कारण कई पात्र मतदाता S.I.R. प्रक्रिया से वंचित रह जा रहे हैं। वहीं, कुछ बी.एल.ओ. पूर्व प्रधानों, वर्तमान प्रधानों और संभावित उम्मीदवारों के घरों में बैठकर फार्म भर रहे हैं, जिससे कार्य में पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब निर्वाचन आयोग का उद्देश्य पारदर्शी और निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करना है, तो फिर इस तरह के कैंप लगाकर फार्म भरवाने की प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजमी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बी.एल.ओ. को आयोग के निर्देशों के अनुसार डोर-टू-डोर सत्यापन के लिए बाध्य किया जाए, ताकि कोई भी मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।

ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी और निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज कराते हुए मांग की है कि मोहम्मदपुर गौती पंचायत में चल रहे S.I.R. मतदाता सूची सत्यापन कार्य की जांच कराई जाए और जो भी बी.एल.ओ. नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य डुप्लीकेट वोटरों की पहचान करना, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और नए पात्र मतदाताओं को शामिल करना है, ताकि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो सकें।

पूरा मामला ऐरायां विकास खंड के मोहम्मदपुर गौती के प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और निर्वाचन आयोग इन शिकायतों पर क्या कदम उठाते हैं।