तराई क्षेत्र को बड़ी राहत: टिकैतनगर में 2.44 करोड़ से तीन आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट मंजूर
जलभराव और टूटे संपर्क से जूझ रहे गांवों को मिलेगी राहत, बाढ़ में नहीं टूटेगा आवागमन
Yogesh Kumar Jaiswal 
निष्पक्ष जन अवलोकन | रत्नाकर पांडे।
टिकैतनगर (बाराबंकी)। सरयू नदी के तराई क्षेत्र में वर्षों से जलभराव और आवागमन की समस्या झेल रहे ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर है। क्षेत्र के तीन प्रमुख स्थानों पर आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट निर्माण कार्यों को स्वीकृति मिल गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 2.44 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बरसात के मौसम में नाले उफान पर आ जाने से पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाती थीं, जिससे गांवों का संपर्क टूट जाता था। कई बार मरीजों और स्कूली बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इन निर्माण कार्यों के पूरा होने के बाद स्थिति में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।
सरायदूनेली-करोनी मार्ग पर स्थित पडइन नाला पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर लगभग 94.47 लाख रुपये की लागत से आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट बनाया जाएगा। इसी प्रकार ग्राम अतरसुइया में 86.28 लाख रुपये की लागत से नया कल्वर्ट निर्माण होगा, जो जलभराव और आवागमन की समस्या को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। वहीं पाण्डेयपुरवा संपर्क मार्ग पर 64.06 लाख रुपये की लागत से ह्यूम पाइप पुलिया की जगह आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण किया जाएगा।
कहां-कहां होंगे निर्माण कार्य
▪ सरायदूनेली-करोनी मार्ग (पडइन नाला): 94.47 लाख रुपये
▪ ग्राम अतरसुइया: 86.28 लाख रुपये
▪ पाण्डेयपुरवा संपर्क मार्ग: 64.06 लाख रुपये
ग्रामीणों में खुशी की लहर
परियोजनाओं की स्वीकृति के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ग्रामीण पंकज मिश्रा और विवेक मिश्रा का कहना है कि हर वर्ष बाढ़ में गांवों का संपर्क टूट जाता था, लेकिन अब आवागमन सुगम होगा और जल निकासी की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी।
बाढ़ में नहीं टूटेगा अब संपर्क
तराई क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने से नाले उफान पर आ जाते थे, जिससे पुलियों पर दबाव बढ़ता और वे क्षतिग्रस्त हो जाती थीं। आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट बनने से पानी का प्रवाह सुचारू रहेगा और जलभराव की समस्या काफी हद तक समाप्त होगी।
मंत्री का बयान
राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि तराई क्षेत्र के लोगों को हर साल बाढ़ के समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन पुलियों के निर्माण से आवागमन आसान होगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
