बाराबंकी में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

निष्पक्ष जन अवलोकन बाराबंकी। पूर्व परंपरा के अनुसार आज अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं से जुड़ी विभिन्न मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। मुख्य मांगों में जूनियर अधिवक्ताओं को ₹5000 मासिक भत्ता दिए जाने, असामयिक निधन होने वाले अधिवक्ताओं की पत्नियों को ₹20000 मासिक गुजारा भत्ता प्रदान करने तथा 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अधिवक्ताओं को ₹20000 मासिक पेंशन दिए जाने की मांग शामिल रही। इसके अलावा जनपद के अधिवक्ताओं के लिए टोल टैक्स माफ करने की भी मांग की गई। ज्ञापन में प्रशासनिक मांगें भी रखी गईं, जिनमें रुदौली तहसील को पुनः बाराबंकी में शामिल करने तथा बाराबंकी को अयोध्या मंडल से हटाकर लखनऊ मंडल में जोड़े जाने की मांग प्रमुख रही। अधिवक्ता गण जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां अतिरिक्त उपजिलाधिकारी सम तबरेज ने ज्ञापन प्राप्त कर उसे जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक प्रेषित करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर रितेश मिश्रा, रामराज यादव, पवन मिश्रा, मनोज सिंह, देवराम यादव, अनुराग शुक्ला, राहुल वर्मा, नवनीत वर्मा, पंकज रावत, अमरीश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, संतोष कुमार, सतीश सोनी, सीबी सिंह, त्रिभुवन यादव, नवीन वर्मा, रमेश वर्मा एडवोकेट सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे।