खाद्य एवं औषधि लैब का सचिव रोशन जैकब ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता की सराहना

गोरखपुर में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला का निरीक्षण करते हुए सचिव रोशन जैकब ने गुणवत्ता की सराहना की और जांच में तेजी, नए भवन संचालन व सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए।

खाद्य एवं औषधि लैब का सचिव रोशन जैकब ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता की सराहना
गोरखपुर की खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला का निरीक्षण करते सचिव रोशन जैकब व मौजूद अधिकारी
खाद्य एवं औषधि लैब का सचिव रोशन जैकब ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता की सराहना

विभव पाठक /ब्यूरो चीफ

निष्पक्ष जन अवलोकन 

गोरखपुर।

उत्तर प्रदेश की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की सचिव आईएएस रोशन जैकब ने गुरुवार को क्षेत्रीय खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला का विस्तृत निरीक्षण किया। नाथमालपुर स्थित इस प्रयोगशाला में उन्होंने व्यवस्थाओं, उपकरणों और निर्माण कार्य की गुणवत्ता का बारीकी से जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी दीपक मीणा, संयुक्त आयुक्त (खाद्य) मुख्यालय हरिशंकर सिंह, अपर जिलाधिकारी (नगर) अंजनी सिंह, सहायक आयुक्त राजकुमार गुप्ता, सहायक आयुक्त (खाद्य)-II डॉ. सुधीर कुमार सिंह, सहायक आयुक्त (औषधि), औषधि निरीक्षक, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही कार्यदायी संस्था यूपीएसआईडीसी के इंजीनियर भी उपस्थित रहे।

सचिव रोशन जैकब ने प्रयोगशाला भवन, जांच उपकरणों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की सराहना करते हुए कहा कि गोरखपुर की यह प्रयोगशाला प्रदेश के अन्य मंडलों की तुलना में बेहतर है।

निरीक्षण के दौरान सचिव ने खाद्य एवं औषधि नमूनों की जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि समय से रिपोर्ट उपलब्ध हो सके और संबंधित मामलों में त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने नवनिर्मित प्रयोगशाला भवन को तत्काल प्रभाव से संचालित करने का भी निर्देश दिया, जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए सचिव ने प्रयोगशाला परिसर में सीसीटीवी कैमरे तत्काल लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा अधिकारियों, कर्मचारियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए परिसर में कैंटीन और गेस्ट हाउस निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा।

सचिव के इस निरीक्षण से प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली में सुधार और जनहित से जुड़े मामलों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।