क्या गोरखपुर में नियम केवल आम लोगों के लिए हैं? बेसमेंट और पार्किंग के दुरुपयोग पर उठे सवाल

विभव पाठक /ब्यूरो चीफ

निष्पक्ष जन अवलोकन 

गोरखपुर में इन दिनों एक सवाल शहर की गलियों से लेकर प्रशासनिक दफ्तरों तक चर्चा का विषय बना हुआ है—क्या नियम और कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं या फिर उनका प्रभाव केवल आम नागरिकों तक ही सीमित है?

नगर निगम और विकास प्राधिकरण समय-समय पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण और मानक उल्लंघन के खिलाफ अभियान चलाते हैं। छोटे दुकानदारों के बोर्ड हटाए जाते हैं, फुटपाथ पर सामान रखने वालों के चालान काटे जाते हैं और मामूली निर्माण विचलन पर नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन जब बात बड़े संस्थानों, प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों या प्रभावशाली लोगों की आती है, तब प्रशासनिक सख्ती अक्सर सवालों के घेरे में दिखाई देती है।

शहर के कई भवनों में बेसमेंट और पार्किंग स्थल निर्माण मानचित्र में एक निश्चित उद्देश्य के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। इनका मूल उद्देश्य वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करना और भवन के आसपास यातायात दबाव को कम करना होता है। लेकिन यदि इन्हीं स्थानों का उपयोग कोचिंग सेंटर, प्रशिक्षण संस्थान, कार्यालय या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा हो, तो यह केवल मानचित्र उल्लंघन का विषय नहीं रह जाता, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा का भी गंभीर मुद्दा बन जाता है।

चर्चा का विषय बने एक प्रतिष्ठित अस्पताल परिसर के बेसमेंट में स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित अकादमी संचालित होने की बातें सामने आ रही हैं। यदि यह तथ्य सही है तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या संबंधित विभागों ने इस व्यवस्था का निरीक्षण किया? यदि किया तो क्या यह उपयोग स्वीकृत मानकों के अनुरूप पाया गया? और यदि नहीं किया गया तो आखिर क्यों?

देश के विभिन्न शहरों में बेसमेंट के अवैध और अनधिकृत उपयोग के कारण आगजनी तथा अन्य हादसों में लोगों की जान जा चुकी है। पार्किंग स्थलों के व्यावसायिक उपयोग का सीधा प्रभाव यातायात व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर पड़ता है। जब पार्किंग समाप्त होती है तो वाहन सड़कों पर खड़े होते हैं, जाम बढ़ता है और किसी आपातकालीन स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या गोरखपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और अन्य जिम्मेदार एजेंसियां सभी मामलों में समान मानक अपनाती हैं? यदि किसी आम नागरिक के छोटे से उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है तो बड़े प्रतिष्ठानों के मामलों में भी उतनी ही पारदर्शिता और सख्ती दिखाई देनी चाहिए।

यह मुद्दा किसी एक संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। यह प्रशासनिक निष्पक्षता, जवाबदेही और कानून के समान अनुपालन का प्रश्न है। यदि संबंधित भवनों और संस्थानों का संचालन पूरी तरह नियमों के अनुरूप है तो जनता के समक्ष तथ्य रखे जाने चाहिए। और यदि कहीं उल्लंघन पाया जाता है तो कार्रवाई भी बिना भेदभाव के होनी चाहिए।

क्योंकि कानून की असली विश्वसनीयता तब सिद्ध होती है जब उसके सामने प्रभाव, पहुंच और शक्ति खड़ी हो—और फिर भी न्याय का तराजू बराबर बना रहे।