राजकीय विद्यालय, खेल मैदान पर काबिज़ दबंग प्रशासन पर भारी

निष्पक्ष जन अवलोकन । अनिल खटीक ।

 कुनहेटा/हमीरपुर। क्या सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा कर लेने वाले लोग इतने दबंग और दमदार हैं कि जिला प्रशासन उनके आगे मजबूर और नतमस्तक हैं? साथ ही क्या एसडीएम इतने लापरवाह या फिर मनमाने ढ़ंग से काम करने को स्वतंत्र हैं कि जिले के डीएम के लिखित आदेश को हवा में उढ़ा देते हैं? यह दोनों सवाल उठने स्वाभाविक हैं क्योंकि जिलाधिकारी के लिखित आदेश के बावजूद जिले के विकास खंड मौदहा के कुनेहटा ग्राम के राजकीय हाईस्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा अभी तक बरकरार है और इस विद्यालय में नया निर्माण नहीं हो पा रहा है, अगर इन सवालों के जवाब हां में हैं तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। कड़क मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए यह सवालिया निशान अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। घटना क्रम के अनुसार जिले के विकास खंड मौदहा के कुनेहटा ग्राम के राजकीय हाईस्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा है। सरकारी स्कूल पर गाँव के ही चार से पांच लोगां ने कब्जा कर रखा है। स्कूल के बच्चों को स्कूल भवन तो मिल गया है, लेकिन खेलने के लिए मैदान की कमी बनी हुई है। खेल मैदान के अभाव में बच्चे अभी भी स्कूल परिसर के अंदर ही खेल रहे हैं। वहीं अन्य विकास के काम भी इस अतिक्रमण के कारण अटक रहे हैं। जैसे स्कूल के लिए -2 लैब, 1- लाइब्रेरी,1- मल्टीपरपज हॉल, स्कूल की बाउंड्री के लिए बजट आया है जिसका निर्माण कार्य अवैध कब्जे के कारण नहीं हो पा रहा है। अगर बजट का उपयोग समय पर नहीं हुआ तो वापस चला जाएगा। बजट वापस जाने से स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। अतिक्रमण को हटाने के लिए विद्यालय की प्रधानाचार्या अनुज्ञा द्विवेदी पिछले 2 साल में कई बार जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र दिया लेकिन आलम यह है कि अतिक्रमणों को हटाने की कोई भी जहमत नहीं उठा रहा। जिला अधिकारी के आदेश के बाद भी अवैध कब्जे को नहीं हटाया जा रहा है न ही प्रशासकीय अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। जबकि जिलाधिकारी द्वारा 23 सितम्बर 2024 को एसडीएम मौदहा को अनुपालन के लिए लिखा था।