नहीं हुआ जमाकर्ताओं का भुगतान तो तपजप संगठन करेगा धरना-प्रदर्शन

निष्पक्ष जनअवलोकन (रामानन्द गुप्ता)

 बाराबंकी।शासन प्रशासन एवं अन्य अधिकारी द्वारा विधि का पालन न करने और ठगी पीड़ितों का भुगतान न करने के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन की किया जाएगा संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजना पाबंदी क़ानून 2019 (बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेट डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019) बनाकर ठग कम्पनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबी हुई जमा राशि को पीड़ित आवेदक को 180 दिन में जमाराशि के दो से तीन गुणा वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था. 

अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी अधिनियम 2019 के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में पीड़ित आवेदकों से आवेदन लेने और उनका भुगतान करने हेतु भुगतान पटल की स्थापना कागजों में कानून में हुई थी, अनियमित जमा और नियमित जमा योजनाओं में जनता के जमाधन की वापसी हेतु संसद और सरकार ने देशभर में विशेष न्यायालय सक्षम अधिकारी सहायक सक्षम अधिकारी और अन्य नोडल एजेंसीज का चयन एवं नियुक्ति की थी और कानून बनाकर जनता को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार उनका डूबा हुआ ठगा गया धन वापस करेंगी और दोषी संचालको को दण्डित करेंगी, समयबद्ध कानून के लागू होने के 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी संघ या राज्यों ने Buds Act 2019 के अंतर्गत पीड़ितों से न आवेदन आमंत्रित किए न आवेदन लेने के बाद उनका धन विधिसम्मत रूप से वापस किया जो करोड़ों नागरिकों के साथ अन्याय है और इसका प्रतिकार करना हमारा धर्म है अधिकार है।यह स्थाई अधिनियम है और इसके अंतर्गत नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को स्थाई रूप से सुनवाई करनी है जो पांच वर्ष में अभी तक आरम्भ ही नहीं हुई है, लाखों आवेदनों पर आजतक नोटिस तक जारी नहीं किये गए हैं, अनेक राज्यों जिलों एवं तहसीलों में अभी तक भुगतान पटलों की स्थापना तक नहीं हुई है और बेईमान सिस्टम एक व्यापक अधिनियम की अवहेलना करते हुए गैरकानूनी रूप से सहारा सीआरसी सेबी पर्ल्स जैसे पोर्टल खोलने का झाँसा देकर Buds Act 2019 को ख़त्म करने की साजिश रच रहा है भुगतान न होने के कारण हमारे जिला तहसील नगर गाँवों में लाखों ठगी पीड़ित हैँ जिनकी परिश्रम से प्राप्त पूँजी सरकारी एजेंसीज और ठगों के पास फंसी है ज़ो बार बार आवेदन करने के पश्चात भी जिला प्रशासन व सक्षम अधिकारी वापस नहीं कर रहे जिस वजह से लाखों परिवारों के समक्ष भूखों मरने की भी स्थिति बन गई है.लोकतंत्र के मंदिर संसद सरकार और कानून की गरिमा को बचाने के लिए उपरोक्त कानून के अंतर्गत भुगतान शिविर लगवाकर ठगी पीड़ितों की जमाराशि का भुगतान 30 अगस्त 2024 तक अवश्य कराएं और दोषी अधिकारियों को दण्डित करवाकर उनके मन में कानून के प्रति सम्मान करने की भावना पैदा करें ताकि देश में विधि के विरुद्ध काम करने वाले बेईमान अधिकारीयों में कानून का शासन का संसद का भय बना रहे.ठगी पीड़ितों का भुगतान, क्षतिपूर्ति और निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान न्याय अविलम्ब सुनिश्चित करवाने और दोषी अधिकारियों एव्ं ठगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कारवाई करवाने के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, निवेशक और अभिकर्ता दिनांक 1, सितंबर 2024 दिन रविवार से पूरे भारतवर्ष में एक साथ, एक समय से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन संपूर्ण भारतवर्ष में शुरू होने जा रहा है जिसमें बाराबंकी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के गन्ना संस्थान में बैठक की गई उपरोक्त बातें तपजप संगठन के जिला अध्यक्ष द्वारा कही गई। बैठक में जिला कार्यकारिणी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन बाराबंकी उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर, पूर्व जिला अध्यक्ष कमाल अहमद, जिला संरक्षण श्री लायक राम वर्मा , जिला कोषाध्यक्ष श्री राम कुमार गुप्ता ,जिला महासचिव श्री सुभाष चंद्र वर्मा,जिला प्रभारी उमेश चंद्र, वह काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे।